मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि सभी जरूरतमंदों को इलाज मिले इसलिए आयुष्मान योजना की पहुँच बढ़ाई जाना चाहिए। श्री नाथ ने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में प्रत्येक जिले के निजी चिकित्सालयों को संबंद्ध करने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के जरिए उत्कृष्ट गुणवत्ता की प्राथमिकता दी जाए और इसके लिए मार्गदर्शिका बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन चिकित्सालयों को रजिस्टर्ड किया गया है उन पर सतत् निगरानी रखी जाए जिससे कोई गड़बड़ी न हो, गड़बड़ी करने वाले चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी योग्य हितग्राहियों को गोल्डन कार्ड अगले 6 माह में दिए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त एवं वर्तमान सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रारूप शीघ्र उनके समक्ष रखने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजना में हितग्राहियों के उपचार में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासकीय चिकित्सालयों के लिए आरक्षित पैकेजेस पर पुनर्विचार करने को कहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश के तहत 1 करोड़ 31 लाख कार्ड बनाए गए है। योजना में अब तक 1 लाख 75 हजार के लोगों के दावे प्राप्त हुए है उनमें से 1 लाख 18 हजार लोगों के इलाज पर 157.11 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। योजना में 257 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए है। इलाज के लिए 98 निजी एवं 339 शासकीय अस्पतालों को रजिस्टर्ड किया गया है।
बैठक में मुख्यमंत्री को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया, एलिमिनेशन डेमनस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, मॉडल कॉम्प्रीहेन्सीव अबॉर्शन केयर सर्विस एवं टी.बी. के मरीजों की रियल टाइम मॉनिटिरिंग एप के लिए मिले पुरस्कार और खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश को प्राप्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अॅवार्ड से अवगत करवाया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, आयुक्त स्वास्थ्य श्री प्रतीक हजेला एवं आयुष्मान भारत निरामयम् के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. जे. विजय कुमार उपस्थित थे।
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