🚫 ई-रिक्शा पर प्रतिबंध, पेट पर संकट: 11,000 परिवारों की आजीविका अधर में

🚫 ई-रिक्शा पर प्रतिबंध, पेट पर संकट: 11,000 परिवारों की आजीविका अधर में 📅 दिनांक: 22 जून 2025 ✍️ संवाददाता: फराज खान | Awaam Tak 📍भोपाल ---

“गाड़ी तो बंद हो गई, लेकिन घर का चूल्हा कैसे जलाएं साहब?” यह सवाल है भोपाल के एक ई-रिक्शा चालक राकेश यादव का, जिनकी रोज़ की आमदनी अब प्रशासन के एक आदेश से ठप हो गई है। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक सुधार के नाम पर लिया गया यह निर्णय — मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा प्रतिबंध — भले ही शहर की यातायात व्यवस्था के लिहाज से उचित लगे, लेकिन इसके पीछे छुपी मानवीय पीड़ा की तस्वीरें कहीं गुम हो गई हैं। --- कितने लोग प्रभावित? भोपाल शहर में करीब 11,000 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, जिनमें से अधिकांश चालक दिहाड़ी पर निर्भर हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, यही रिक्शा उनके लिए इनकम का एकमात्र ज़रिया था। अब जब इन पर मुख्य सड़कों पर प्रतिबंध लग गया है, तो: करीब 40,000 लोगों की आजीविका संकट में है (एक चालक के पीछे पूरा परिवार निर्भर होता है) कई चालकों ने बैंक या निजी कर्ज़ लेकर ई-रिक्शा खरीदा है – अब किस्त चुकाना भी मुश्किल हो गया है जोनल मार्गों पर अब सवारी नहीं मिल रही — घंटों खाली घूमना पड़ रहा है --- “हमने कानून नहीं तोड़ा, फिर सज़ा क्यों?” ई-रिक्शा यूनियन अध्यक्ष सुनील वर्मा का कहना है, > “हम रेड लाइट नहीं तोड़ते, कोई दुर्घटना नहीं करते, फिर भी सबसे पहले हम पर गाज गिरती है। हमारा कसूर सिर्फ़ इतना है कि हम गरीब हैं?” शहर की जिन सड़कों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं सबसे ज्यादा सवारी मिलती थी – जैसे एमपी नगर, न्यू मार्केट, वीआईपी रोड, भेल इत्यादि। इन रूट्स से हटाकर चालकों को "गलियों तक सीमित" कर देना ऐसा है जैसे एक मछली को पानी से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया जाए। --- प्रशासन का पक्ष प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सिर्फ़ ट्रायल के लिए 7 दिन का है और इसका मकसद सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रण है, न कि किसी की रोज़ी-रोटी छीनना। पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया: > “हम समीक्षा करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो रूट्स तय करके सीमित अनुमति दी जा सकती है।” --- क्या है समाधान? 1. रूट-वार ई-रिक्शा पास जारी किया जाए 2. शहर में वैकल्पिक पार्किंग और स्टैंड बनाए जाएं 3. ई-रिक्शा चालकों के लिए रोजगार सहायता योजना या ईंधन सब्सिडी शुरू की जाए 4. सुनवाई का मंच दिया जाए — जहाँ ई-रिक्शा यूनियन भी अपनी बात रख सके --- आखिर में सवाल यह है... क्या ट्रैफिक सुधार के नाम पर गरीब की रोटी काटना ज़रूरी था? क्या ट्रैफिक का इलाज सिर्फ ई-रिक्शा को हटाना है, या फिर बड़े वाहन, अवैध पार्किंग, और ट्रैफिक पुलिस की नाकामी पर भी ध्यान दिया जाएगा? --- 📢 Awaam Tak मांग करता है कि ई-रिक्शा चालकों की सुनवाई हो, और उनका इंसाफ़ से पुनर्वास किया जाए, ना कि अचानक सड़क से हटाकर उन्हें बेरोज़गार बना दिया जाए। --- 🖼️ [यहाँ क्लिक करें: ई-रिक्शा चालकों की ज़िंदगी से जुड़ी तस्वीरें देखने के लिए] 📌 आप भी अपनी राय दें — क्या ई-रिक्शा बैन सही है या गरीबों के साथ अन्याय? नीचे कमेंट करें।