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जीतू पटवारी ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्यों को उनकी अपनी आवश्यकतानुसार नीति बनाये जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

आकस्मिक रिक्तियों की जानकारी 30 नवम्बर तक ऑनलाइन भेजने के निर्देश